ग्रामसभांच्या माध्यमातून वनउपजाला मिळणार बाजारपेठ

 0
ग्रामसभांच्या माध्यमातून वनउपजाला मिळणार बाजारपेठ

 मुंबई, दि. १७ : स्थानिक ग्रामसभांना विश्वासात घेऊन वनउपजावर आधारित उपजीविकेचे प्रकल्प राबविण्याचा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाचा उपक्रम उल्लेखनीय आहे. लेखा-मेंढा ग्रामसभा फेडरेशनचे कार्यही प्रेरणादायी असून, या माध्यमातून स्थानिक आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी केले.

गडचिरोली जिल्ह्यातील लेखा-मेंढा येथे आयोजित कार्यक्रमात भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २७५ (१) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत धानोरा तालुक्यातील आठ ग्रामसभा आणि एका आदिवासी सहकारी संस्थेला एकूण ४७१.२८ लाख रुपयांच्या गौण वनउपज आधारित उपजीविका प्रकल्पांचे सामंजस्य करार वितरित करण्यात आले. केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या सचिव रंजना चोप्रा आणि आदिवासी विकास आयुक्त तथा शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला.

यावेळी ग्रामसभा प्रतिनिधींशी केंद्रीय सचिव चोप्रा यांनी थेट संवाद साधला. गडचिरोलीतील स्थानिक आदिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शबरी महामंडळाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारा हा उपक्रम देशासाठी पथदर्शी ठरू शकतो, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील विपुल वनसंपत्तीचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी प्रभावी उपयोग व्हावा, यासाठी महामंडळाने क्लस्टर पद्धतीने आधुनिक फूड पार्क उभारण्याचा सर्वंकष प्रस्ताव तातडीने केंद्र शासनाकडे सादर करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. तसेच धानोरा येथील वनधन विकास केंद्रांच्या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्यांनी प्रगतीबाबत समाधान व्यक्त केले.

शबरी महामंडळाच्या या उपक्रमामागील भूमिका स्पष्ट करताना लीना बनसोड म्हणाल्या की, ग्रामसभांना केवळ वनसंपत्तीचे संरक्षण करणारी यंत्रणा न मानता सक्षम उपजीविका संस्था म्हणून विकसित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. भविष्यात ग्रामसभांनी एकत्र येऊन ग्रामसभा फेडरेशन स्थापन करणे आवश्यक आहे. वनउपजावर स्थानिक स्तरावर प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि प्रभावी ब्रँडिंग केल्यास आदिवासी समुदायाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. त्यातून रोजगारनिर्मिती, महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामसभांची आर्थिक स्वायत्तता साध्य होण्यास मदत होईल.

या प्रकल्पांतर्गत मोहफूल, चारोळी, तेंदूपत्ता, जांभूळ, आवळा, सीताफळ आणि मध यांसारख्या गौण वनउपजांचे केवळ संकलन न करता त्यावर गावातच आधुनिक सुविधांच्या माध्यमातून शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. उत्पादनांचे आकर्षक पॅकेजिंग, मूल्यवर्धन आणि थेट मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामुळे मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होऊन वनउपजाला योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होईल. स्थानिक आदिवासी कुटुंबांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन निर्माण होण्यासही मदत होणार आहे.

यावेळी मेंढा-लेखा ग्रामसभेचे प्रणेते व ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते देवाजी तोफा यांनी मनोगत व्यक्त केले. वनउपजावर आधारित गावांना स्वावलंबी बनविण्याच्या ग्रामसभांच्या प्रयत्नांत शबरी महामंडळ महत्त्वपूर्ण सहकार्य करीत असल्याचे सांगत त्यांनी महामंडळाच्या योगदानाचे कौतुक केले. कार्यक्रमास केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्रालयाच्या संचालक समिधा सिंग, गडचिरोली, अहेरी व भामरागड येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांचे अधिकारी, शबरी महामंडळाचे अधिकारी तसेच संबंधित ग्रामसभांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow